विदेशी अंशदान विनियमन कानून यानी FCRA में संशोधन को लेकर अमेरिका की तरफ से हो रही बयानबाजी पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत की विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह संप्रभु हैं और इस पर कोई भी निर्णय केवल भारतीय संसद ही...

केंद्र सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया है। अब विदेशी चंदे के दुरुपयोग और प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।