केंद्र सरकार ने नए DFPDS-2026 नियमों के तहत रक्षा बलों की वित्तीय शक्तियों को 100 परसेंट तक बढ़ा दिया है, जिससे अब सर्विस चीफ्स 125 करोड़ रुपये और सैन्य कमांडर 100 करोड़ रुपये तक खर्च कर सकेंगे और करीब 1.25 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी।