केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को लेकर बनाए गए विवादित यूजीसी नियमों की फिर से समीक्षा करेगी। इसके लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जा रहा है।