छत्तीसगढ़ सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे को लेकर कड़े नियम लागू किए हैं, जिसके तहत हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन की दूरी तय कर दी गई है, लेकिन शहरों के भीतर नए स्टेशन खोलने के लिए सड़कों की चौड़ाई का नया नियम एक बड़ी चुनौती बन गया है।

हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक बसों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है, जिससे निगम को प्रति किलोमीटर 15 से 16 रुपये की बचत हो रही है।

ग्रेटर नोएडा में 10 जून से शुरू हो रही इलेक्ट्रिक बस सेवा का शहरवासियों, उद्यमियों और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि रूटों को औद्योगिक क्षेत्रों, प्रमुख सेक्टरों और गांवों तक बढ़ाने पर ही यह पहल पूरी तरह सफल होगी।