महाराष्ट्र सरकार ने आतंकवाद और कट्टरपंथी सामग्री को बढ़ावा देने वाले 114 प्रकाशनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन सामग्रियों को डिजिटल या भौतिक रूप में रखना या प्रसारित करना कानूनन अपराध होगा।

केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन दिया है। इन मुकदमों को कानूनी रूप से खत्म करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आइए समझते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि जांच एजेंसी द्वारा चार्जशीट की कॉपी मुहैया न कराना डिफॉल्ट जमानत पाने का वैध कारण नहीं माना जा सकता है।

प्रयागराज में आगामी परीक्षाओं और त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने 3 जून से 15 जुलाई 2026 तक धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत 51 कड़े प्रतिबंध तय किए गए हैं। 21 जून को नीट परीक्षा और 26 जून को मोहर्रम के दौरान शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया ह...