सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे को निर्देश दिया है कि अब रेलवे काउंटरों से बुक किए गए टिकटों पर भी ऑनलाइन टिकटों की तरह बीमा कवरेज प्रदान किया जाए। यह नई व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 तक लागू करनी होगी, अन्यथा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र सरकार बैंक जमा पर मिलने वाले बीमा कवर को मौजूदा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹7.5 लाख करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय का प्रस्ताव पीएमओ को भेजा जा चुका है और जल्द ही अंतिम निर्णय संभव है।