भारतीय रिजर्व बैंक ने साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए गैर-बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. नए नियमों के तहत किसी भी सुरक्षा गड़बड़ी या साइबर हमले की जानकारी 6 घंटे के भीतर देना अनिवार्य कर दिय...

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के लिए बाजार जोखिम और पूंजी प्रबंधन से जुड़े कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे बैंकों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार निवेश श्रेणियों को बदलने की प्रथा पर रोक लग सकेगी।

डिजिटल लेनदेन में सुरक्षा को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा, जो 1 जनवरी 2027 से प्रभावी होगा।