मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस की बाध्यकारी शर्त को हटा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने यह बड़ा निर्णय लिया है जिससे हजारों शिक्षकों को फायदा मिलेगा।

भागलपुर स्थित तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया, क्योंकि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और उन्हें पिछले 11 महीनों से भुगतान नहीं मिला है।