फरीदाबाद के सेक्टर-22 स्थित शिव नगर और मुजेसर में सीपीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने 700 घरों को खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद 26 जुलाई से शुरू होने वाली कार्रवाई से सैकड़ों गरीब परिवार खौफ के साये में जीने को मजबूर हैं।

नेपाल में प्रशासन की सख्त अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और सुविधाओं के अभाव के चलते जनता सड़कों पर उतर आई है। बालेन शाह के नेतृत्व वाली सरकार पर गरीबों के दमन और सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लग रहा है, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

कच्छ जिले में प्रशासन और पुलिस ने पाकिस्तान से सटी सीमाओं के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माणों को ढहा दिया है। कांडला पोर्ट और वन विभाग की जमीनों से अतिक्रमण हटाकर सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि मुक्त कराई गई है।