काशी स्टेशन विस्तार: मस्जिद हटाने के नोटिस पर रेलवे और अंजुमन इंतजामिया कमेटी आमने-सामने

वाराणसी में काशी रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। रेलवे प्रशासन ने गंज शहीदा मस्जिद पर नोटिस चस्पा कर उसे एक हफ्ते में हटाने को कहा है, जिसके बाद रेलवे और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी आमने-सामने आ गई हैं। रेलवे की इस कार्रवाई से मुस्लिम समाज में हलचल मच गई है।

नोटिस के जवाब में नोटिस

रेलवे की ओर से मस्जिद पर नोटिस चस्पा किए जाने के जवाब में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद ने भी गंज शहीदा मस्जिद के मुख्य द्वार पर अपना नोटिस लगा दिया है। इस जवाबी नोटिस में मस्जिद को मुस्लिम समाज की मिल्कियत बताया गया है और रेलवे के नोटिस को फर्जी करार दिया गया है।

कमेटी की चेतावनी

कमेटी के संयुक्त सचिव मोहम्मद सैयद यासीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह नोटिस अवैध है। उन्होंने सवाल उठाया कि नोटिस पर न तो कोई तारीख है, न दस्तखत और न ही रेलवे का कोई लोगो।

हमें ऐसा लग रहा है कि अगर रेलवे ने भी नोटिस चिपकाया है तो वह कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है।

यासीन के मुताबिक नोटिस में जिस मुकदमे का जिक्र किया गया है, वह दरअसल इस नोटिस से संबंधित था ही नहीं। उन्होंने बताया कि वह मुकदमा मस्जिद के पूरब दिशा में स्थित जमीन को लेकर था, जिसे अंजुमन इंतजामिया ने उसी समय दाखिल किया था।

मस्जिद कमेटी का दावा

अंजुमन इंतजामिया का कहना है कि रेलवे ने अदालत में शपथ पत्र दाखिल कर यह स्वीकार किया है कि मस्जिद मुसलमानों की मिल्कियत है। कमेटी ने कहा कि वह इसी आधार पर मामले को अदालत में चुनौती देगी। कमेटी का यह भी दावा है कि उसके पास 1880 का नक्शा मौजूद है, जिसमें मस्जिद साफ दिखाई देती है और उस समय रेलवे का अस्तित्व ही नहीं था।

क्या है पूरा मामला

वाराणसी के काशी स्टेशन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसी विस्तारीकरण के तहत रेलवे ने अपनी जमीन पर बनी बताई जा रही गंज शहीदा मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया है। रेलवे प्रशासन ने मस्जिद को अपनी जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए उसे हटाने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।