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एक दिन पहले
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नई दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम धामी की अहम बैठक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में चल रही विकास योजनाओं, अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार, सड़क तथा रेल नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के संबंध में केंद्र सरकार से मार्गदर्शन और सहयोग का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से सीमांत, सामरिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण राज्य है। पर्वतीय भू-भाग और सीमित वित्तीय संसाधनों के बीच केंद्र सरकार की ओर से मिल रहा निरंतर सहयोग राज्य के समग्र विकास को नई दिशा दे रहा है। उन्होंने प्रदेश हित की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और ढांचागत परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता हेतु प्रधानमंत्री का विशेष रूप से धन्यवाद किया।
देवभूमि की सांस्कृतिक धरोहर और स्थानीय उत्पाद किए भेंट
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की समृद्ध लोकसंस्कृति, पारंपरिक पहचान और स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़े कई विशिष्ट उपहार भेंट किए। उन्होंने प्रधानमंत्री को मलारी क्षेत्र की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), राज्य का शुद्ध प्राकृतिक शहद, बद्री घी, हर्षिल की प्रसिद्ध राजमा और लाल चावल सप्रेम प्रदान किए।
इसके अलावा, हरिद्वार में आयोजित होने वाले आगामी कुंभ-2027 की भव्यता, दिव्यता और आध्यात्मिक महत्व का प्रतिनिधित्व करती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की गई।
रेल, सड़क और बुनियादी ढांचे की कई नई योजनाओं के लिए मांगी मंजूरी
मुख्यमंत्री ने राज्य के ढांचागत विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री के समक्ष कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे और उनकी स्वीकृति का आग्रह किया। उन्होंने उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए EAP Capping से छूट दिए जाने की मांग रखी। साथ ही चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के आधुनिकीकरण, विस्तार और इसे नागरिक व सैन्य उपयोग के लिए तैयार करने हेतु वित्तीय और तकनीकी मदद का अनुरोध किया।
कुमाऊं मंडल में पर्यटन और आवागमन को आसान बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की मंजूरी देने की अपील की। इसके साथ ही रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने का आग्रह किया गया:
- तनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के अंतर्गत रोड कम रेल ट्रैक टनल का निर्माण और अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे व स्वीकृति।
- बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का नया सर्वेक्षण।
- हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण।
- ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति।
- आयुष मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध।
केंद्रीय वित्तीय सहायता और प्रमुख स्वीकृतियों के लिए जताया आभार
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई विभिन्न वित्तीय मंजूरियों के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इसमें हरिद्वार कुंभ-2027 के भव्य आयोजन हेतु 500 करोड़ रुपये तथा SASCI योजना के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता शामिल है।
बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने और स्मार्ट मीटरिंग को बढ़ावा देने के लिए RDSS योजना के अंतर्गत 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति, चारधाम यात्रा मार्गों के प्रमुख स्थानों पर ATC टावर की स्थापना और चम्पावत बाईपास के लिए 199 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने पर भी धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
इसके अतिरिक्त, देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट को हरी झंडी मिलने, देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के अध्ययन तथा वन स्वीकृति प्रक्रिया में मिले सहयोग, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन पुनर्निर्माण कार्यों के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया गया।
यातायात को सुगम बनाने के प्रयासों के तहत, देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने तथा ऋषिकेश में जाम की समस्या से निपटने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक फिजिबिलिटी अध्ययन में मिल रहे सहयोग पर भी चर्चा हुई।
वेडिंग डेस्टिनेशन और आध्यात्मिक पर्यटन पर विशेष जोर
बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण के साथ-साथ Chopta-Dugalbitta, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। इसके लिए बकायदा वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी लागू कर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आध्यात्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देने के लिए राज्य में तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए गए हैं:
- पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र।
- टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र।
- चम्पावत का लोहाघाट एवं श्यामलाताल क्षेत्र।
शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है, जिसमें GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा में भाग लिया, जबकि आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राज्य में रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसे साहसिक खेलों को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन का सफल आयोजन किया गया है और माणा घाटी में भी मैराथन प्रस्तावित है। इसके अलावा टिहरी लेक में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित की जा चुकी है, जबकि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल रहा है।
स्थानिय उत्पादों को प्रोत्साहन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति
मुख्यमंत्री ने वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल संकल्पना के तहत राज्य में हो रहे कार्यों का ब्योरा दिया। ITBP के साथ हुए समझौते के जरिए 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। राज्य के स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए बनाए गए 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 GI टैग और IPR से संबंधित हैं। इन उत्पादों की बिक्री Amazon, ONDC, JioMart, BigBasket और Blinkit जैसे प्रमुख डिजिटल मंचों पर की जा रही है।
उत्तराखंड ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। सभी जिलों में 'एक जिला-एक मेला' आयोजित करने की योजना पर काम चल रहा है। पर्वतीय इलाकों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 331 का मूल्यांकन कर 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में, भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम के तहत हाईस्कूल परीक्षा में मेधावी प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रमुख वैज्ञानिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया है। इसी तर्ज पर अब 'उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम' भी शुरू किया जा रहा है, जिससे छात्र-छात्राएं राज्य के प्रमुख संस्थानों का दौरा कर सकेंगे।
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