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43 मिनट पहले
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यूपी की राजनीति में दलित वोटों की जंग
उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव केवल एनडीए या पीडीए के बीच की लड़ाई बनकर नहीं रहने वाला है। प्रदेश के राजनीतिक क्षितिज पर दलित मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए एक बेहद दिलचस्प मुकाबला शुरू हो चुका है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती, जो कभी दलित राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा मानी जाती थीं, अब उनके सामने नए और आक्रामक दावेदार खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की एलजेपी (रामविलास) ने भी राज्य की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है।
हाल ही में 15 नवंबर को आगरा में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित दलित सम्मेलन में उमड़ी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुजन राजनीति की दिशा बदल रही है। इस कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने अपने पीडीए फॉर्मूले के अंतर्गत 'डी' का नया अर्थ 'दमदार दलित' बताते हुए एक नई बहस को जन्म दिया है। इसके अगले ही दिन चिराग पासवान ने अखिलेश के इस दावे पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दलित सशक्तिकरण का विमर्श रामविलास पासवान के योगदान को नजरअंदाज करके अधूरा है। इस राजनीतिक खींचतान ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मायावती के पारंपरिक वोट बैंक को हिलाने के लिए सभी दल पूरी तरह तैयार हैं?
बसपा के सामने अपने वजूद को बचाने की चुनौती
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के लिए 2027 का चुनाव केवल सत्ता का सवाल नहीं, बल्कि पार्टी की खोई हुई जमीन वापस पाने का सबसे बड़ा इम्तिहान है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोटों पर बीएसपी का एकाधिकार था, लेकिन आज पार्टी का जनाधार लगातार सिमट रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 22.23 फीसदी वोट हासिल हुए थे। यह आंकड़ा 2022 के चुनाव में घटकर 12.88 फीसदी पर आ गया और 2024 के लोकसभा चुनावों तक आते-आते यह करीब 9.4 फीसदी के स्तर पर पहुंच गया। मायावती अब संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। आगामी 6 दिसंबर को लखनऊ में होने वाली सभा से यह संकेत मिलेगा कि बसपा राजनीतिक तौर पर कितनी सक्रिय और प्रभावशाली है।
अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला और दलित राजनीति
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दलितों को अपनी रणनीति का केंद्र बनाकर सबको चौंका दिया है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए वह अलग-अलग वर्गों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा के सम्मेलन को सफल बनाने में पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की भूमिका काफी अहम रही है। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 30 जिलों से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में जुटाने की योजना बनाई थी, जो उनके बढ़ते दलित प्रेम को दर्शाता है।
चंद्रशेखर और ओवैसी का नया सामाजिक परिवर्तन मोर्चा
नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने भी 2027 की तैयारी तेज कर दी है। उन्होंने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर एक नया 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' खड़ा किया है। इस मोर्चे ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया है। यह मोर्चा मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ साधने की कोशिश कर रहा है, जो चुनाव नतीजों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।
चिराग पासवान की एंट्री और गैर-जाटव दलितों पर नजर
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में उतरने की घोषणा कर दी है। उनकी रणनीति का केंद्र मुख्य रूप से गैर-जाटव दलित मतदाता और पासी समुदाय है। चिराग बिहार में पासवान बिरादरी के बड़े नेता के रूप में स्थापित हैं और अब वह यूपी में भी इसी तरह की पकड़ बनाना चाहते हैं। उनकी सक्रियता महज बयानों तक सीमित नहीं है। पार्टी 28 नवंबर को लखनऊ में अपना स्थापना दिवस मनाएगी और इससे पहले प्रदेश भर में दलित चौपालों और सामाजिक सम्मेलनों का आयोजन कर रही है।
दलित वोटों का समीकरण और बीजेपी की घेराबंदी
दलित वोट बैंक की इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए संभव नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार और बीजेपी का संगठनात्मक ढांचा लगातार दलित समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बनाने में जुटा है। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी दल जैसे अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी अपने जातीय आधार पर काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान भी एनडीए का हिस्सा हैं, ऐसे में उनकी सक्रियता गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे और सामाजिक प्रतिनिधित्व की चर्चा को भी प्रभावित करेगी। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 21 फीसदी है, जो राज्य की सभी 403 सीटों पर अपना प्रभाव रखती है। आगरा का उदाहरण देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहां अनुसूचित जाति की आबादी 22.4 फीसदी थी, यही कारण है कि सपा ने वहां सम्मेलन किया और बसपा ने भी उसी क्षेत्र में आकाश आनंद के माध्यम से रैली की योजना बनाई है।
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