यूपी बोर्ड का बड़ा फैसला: दो साल से सूने पड़े 465 स्कूलों की मान्यता खत्म

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सिर्फ कागजों पर चल रहे विद्यालयों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 465 इंटर कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी है। यह कार्रवाई उन विद्यालयों पर हुई है, जहां बीते दो वर्षों के दौरान बोर्ड परीक्षा में एक भी छात्र शामिल नहीं हुआ। इन 465 विद्यालयों में अकेले प्रयागराज के 25 स्कूल भी गिने गए हैं।

बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। निष्क्रिय और महज दस्तावेजों तक सीमित रह गए इन विद्यालयों पर हुई इस सख्ती से स्कूल प्रबंधन में हलचल मच गई है।

किस नियम के तहत हुई कार्रवाई

परिषद की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अंतर्गत बने परिषद विनियमों के अध्याय-सात (परिषद द्वारा संस्थाओं को मान्यता) के विनियम-11 (6) में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि हाईस्कूल नवीन (वनटाइम) या इंटरमीडिएट नवीन वर्ग की मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता अथवा कक्षाएं संचालित नहीं होतीं, तो उस विद्यालय की मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।

दो सत्रों में नहीं बैठा एक भी परीक्षार्थी

आदेश में आगे कहा गया है कि यह प्रतिबंध इंटर वनटाइम, अतिरिक्त वर्ग अथवा मान्य वर्ग के वैकल्पिक विषयों की मान्यता पर लागू नहीं होगा। शैक्षिक सत्र 2024-25 और शैक्षिक सत्र 2025-26 में लगातार किसी भी छात्र के परीक्षा में शामिल न होने तथा कक्षाएं संचालित न किए जाने के कारण परिषद से स्व-वित्त पोषित मान्यता प्राप्त इन विद्यालयों की मान्यता अपने आप खत्म हो गई है।

गाजीपुर में सबसे ज्यादा 47 स्कूलों पर गिरी गाज

सबसे अधिक कार्रवाई गाजीपुर जिले में देखने को मिली है, जहां कुल 47 विद्यालयों को बंद किया गया है। इन सभी स्कूलों में अब नए दाखिलों पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार के इस कदम को फर्जी और केवल कागजों पर चल रहे विद्यालयों के खिलाफ बड़ी सफाई के रूप में देखा जा रहा है।

अभिभावक रखें इन बातों का ध्यान

यदि आपके बच्चे का स्कूल इस सूची में शामिल है, तो तुरंत यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित जिले के डीईओ कार्यालय से इसकी पुष्टि कर लें। किसी भी विद्यालय में नया दाखिला कराने से पहले उसकी मान्यता अवश्य जांच लें। प्रभावित विद्यालयों के छात्रों को दूसरे मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित किया जा सकता है।