क्या बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना? नए पासपोर्ट और पहचान पत्र के लिए किया आवेदन

बांग्लादेश वापसी की अटकलों के बीच नई प्रक्रिया

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वे स्वदेश वापसी की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने एक नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने के लिए औपचारिक अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि इन दस्तावेजों के जरिए वे दिसंबर के महीने में अपने देश वापस लौट सकती हैं। 79 वर्षीय हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए बड़े विद्रोह और अपनी सरकार के गिरने के बाद भारत में रह रही हैं। वर्तमान में बांग्लादेश की सत्ता संभाल रहे अंतरिम प्रशासन ने भारत सरकार से उनके प्रत्यर्पण की भी मांग की है।

दस्तावेजों को लेकर कानूनी पत्राचार

हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेशी राजनयिक मिशन को ईमेल के माध्यम से एक पत्र भेजा है। इस पत्र में आग्रह किया गया है कि उन्हें पासपोर्ट और पहचान पत्र जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए। लंदन स्थित कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स की ओर से दायर इस आवेदन में तर्क दिया गया है कि यह मांग उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर की गई है। वकीलों का कहना है कि बांग्लादेश के कानूनों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों के तहत यह उनकी जिम्मेदारी और अधिकार है। चूंकि मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने हसीना के मौजूदा पासपोर्ट और पहचान पत्रों को पहले ही रद्द कर दिया है, इसलिए उनके वकील इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं।

सरकारी स्तर पर जांच और प्रतिक्रिया

सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस के अनुसार, अवामी लीग ने इस बात की पुष्टि की है कि उनकी नेता ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार इन आवेदनों की सत्यता और कानूनी वैधता की गहराई से जांच कर रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय मिलकर यह पता लगा रहे हैं कि क्या यह आवेदन प्रक्रिया के अनुरूप है और क्या हसीना के पास वर्तमान परिस्थितियों में इन दस्तावेजों की मांग करने का कोई कानूनी आधार शेष है।

विदेश मंत्रालय का सख्त रुख

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने इस पूरे घटनाक्रम को खारिज करते हुए इसे पूरी तरह से बेतुका बताया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बांग्लादेश सरकार भारत से प्रत्यर्पण संधि के तहत उन्हें वापस भेजने का दबाव बनाए रखेगी। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, दिसंबर के महीने में स्वदेश लौटने के दावे महज एक दिखावा हैं, क्योंकि हसीना के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और उन्हें मौत की सजा तक सुनाई गई है। मंत्री ने साफ कहा कि बांग्लादेश किसी भी ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट जारी नहीं करता जिसे आतंकवादी गतिविधियों या मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी माना गया हो।

प्रत्यर्पण की मांग और लॉ फर्म की आलोचना

हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि यदि शेख हसीना वास्तव में बांग्लादेश लौटने की इच्छुक हैं, तो उन्हें कानूनी तरीके से प्रत्यर्पण संधि के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि एक भगोड़ा, जिसे द्विपक्षीय संधियों के तहत वापस लाया जाना चाहिए, वह एक सामान्य यात्री की तरह वापस कैसे आ सकता है। कबीर ने हसीना की ब्रिटिश कानूनी फर्म की भी आलोचना की और पूछा कि क्या उन्हें अपने मुवक्किल की पृष्ठभूमि और उन पर लगे आरोपों की गंभीरता का अंदाजा है। उनके अनुसार, यह पूरी कवायद केवल राजनीतिक प्रचार का एक हिस्सा है जिसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है।

अभियोजक का दावा: राजनीतिक दिखावा मात्र

बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने भी इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हसीना के स्वदेश लौटने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। उनके अनुसार, ये सभी गतिविधियां केवल जनता के बीच चर्चा में बने रहने और राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि हसीना कोई भी ऐसा कानूनी उपाय नहीं कर रही हैं जो वास्तव में उन्हें बांग्लादेश वापस लाने के लिए आवश्यक हो। उनके कार्यालय के अनुसार, यह सब केवल एक राजनीतिक नाटक है और सच्चाई यह है कि वह वापस नहीं आना चाहतीं।

हसीना का अपना पक्ष

दूसरी ओर, शेख हसीना ने पहले भी कई बार सार्वजनिक रूप से अपने देश लौटने का संकल्प दोहराया है। एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया था कि चाहे उन्हें जेल में डाल दिया जाए, प्रताड़ित किया जाए या उनके साथ हिंसा की जाए, वह दिसंबर में जरूर लौटेंगी। उन्होंने माना कि सत्ता खोने के बाद उनके सामने जेल या जान का खतरा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक नेता के रूप में उन्हें अपने समर्थकों और जनता के साथ खड़ा होना ही होगा। अब देखना यह है कि क्या यह कानूनी पत्राचार उनकी वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा या यह विवाद केवल कागजों तक ही सीमित रहेगा।