दिवाली की आड़ में पराली का खेल, पंजाब में एक दिन में 1,152 जगहों पर आग

पटाखों के शोर में पराली जलाने का बड़ा खेल

दिवाली का त्योहार देशभर में खुशियां लेकर आता है, लेकिन पंजाब के किसानों ने इस बार आतिशबाजी और पटाखों के शोर का फायदा उठाकर एक ऐसा खेल खेला है, जिसका भारी खामियाजा दिल्ली और आसपास के पूरे एनसीआर क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। दिवाली के दिन ही राज्य में पराली जलाने की घटनाओं में जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर 2026 को पूरे पंजाब में पराली जलाने की कुल 1,152 सक्रिय घटनाएं सामने आईं। इस नई बढ़ोतरी के बाद, इस सीजन में पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,459 हो गई है।

दिवाली की रात दिल्ली बनी गैस चैंबर

राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि खेतों में लगी यह आग दिल्ली में बढ़ते जहर के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। किसानों ने जानबूझकर दिवाली की रात को पराली में आग लगाने के लिए चुना ताकि पटाखों के शोर और धुएं के बीच उनकी गतिविधियों पर किसी का ध्यान न जाए। हालांकि, आधुनिक तकनीक और उपग्रह की निगरानी से ये घटनाएं छिप नहीं सकीं। पंजाब रिमोट सेंसिंग सेंटर (PRSC) द्वारा जारी आंकड़ों से साफ है कि दिवाली से ठीक एक दिन पहले यानी 7 नवंबर को राज्य में केवल 163 मामले सामने आए थे, जो 8 नवंबर को अचानक उछलकर 1,152 पर पहुंच गए।

सबसे अधिक प्रभावित जिले

राज्य के पांच प्रमुख जिलों में पराली जलाने की घटनाओं का केंद्र बना हुआ है। इसमें तरनतारन में 654 मामले, फिरोजपुर में 592 मामले, संगरूर में 488 मामले, बठिंडा में 406 मामले और अमृतसर में 247 मामले शामिल हैं। रविवार के दिन अकेले संगरूर जिले में सबसे ज्यादा 194 आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं। ये जिले वर्तमान में प्रदूषण के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जो राज्य के कुल मामलों में आधे से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं।

प्रशासन की कार्रवाई और जुर्माना

इन घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के खिलाफ अब तक कुल ₹62,55,000 का पर्यावरण जुर्माना लगाया जा चुका है, जिसमें से प्रशासन ने ₹32,60,000 की वसूली भी पूरी कर ली है। कानूनी कार्रवाई के अंतर्गत, उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कुल 884 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा, सरकारी राजस्व रिकॉर्ड में पराली जलाने वाले किसानों की कृषि भूमि पर 1,017 'रेड एंट्री' भी दर्ज की गई हैं, ताकि भविष्य में इसे लेकर सख्त निगरानी रखी जा सके। बावजूद इसके, पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे दिल्ली की आबोहवा लगातार दमघोंटू बनी हुई है।