महतारी वंदन योजना का विस्तार: 40 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मिल सकता है 1000 रुपये का लाभ

महतारी वंदन योजना में बड़े बदलाव की तैयारी

छत्तीसगढ़ सरकार अपनी महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना को और अधिक व्यापक बनाने की कवायद में जुटी है। राज्य सरकार इस योजना के दायरे का विस्तार करने की योजना बना रही है ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंदों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इस नई योजना के तहत सरकार तीन प्रमुख श्रेणियों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। यदि इस प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी मिल जाती है, तो राज्य की एक बड़ी आबादी को हर महीने सीधे वित्तीय मदद का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

किन नए वर्गों को मिलेगा फायदा?

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इस प्रस्ताव में विशेष रूप से तीन वर्गों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रस्तावित बदलाव के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों की महिलाओं को योजना के दायरे में लाया जाएगा:

• 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं।
• अविवाहित दिव्यांग महिलाएं।
• थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्ति।

इन श्रेणियों के जुड़ने से योजना का लाभ पाने वाले लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

प्रशासनिक प्रक्रिया और आवेदन

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। हालांकि, इसके बाद भी कई ऐसे पात्र हितग्राही हैं जो अब तक किसी न किसी कारण से योजना से बाहर रह गए हैं। मंत्री ने बताया कि नई श्रेणियों को शामिल करने का विस्तृत प्रस्ताव जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद एक बार फिर पोर्टल को नए आवेदनों के लिए खोला जाएगा, जिसके उपरांत नियमानुसार जांच प्रक्रिया पूरी करके पात्र महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा।

विपक्ष पर साधा निशाना

इस योजना के संदर्भ में चर्चा करते हुए मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी तीखे प्रहार किए। उन्होंने दावा किया कि पूर्व में कांग्रेस ने महिलाओं को महज 500 रुपये देने का वादा किया था, जिसे वे पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत भाजपा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। सरकार का मानना है कि इन नए वर्गों को शामिल करने का निर्णय राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।