चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामला: प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सीजेआई सूर्यकांत ने खारिज की अर्जी की मांग राष्ट्रीय राजनीति एक घंटा पहले 5
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं।

देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक अहम कानूनी मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को शीर्ष अदालत से बड़ा झटका लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल की गई विशेष अर्जी की मांग को खारिज कर दिया है। प्रशांत भूषण ने अदालत से गुहार लगाई थी कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दायर समीक्षा याचिका को अलग से सूचीबद्ध करके सुनवाई के लिए भेजा जाए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इस मांग को स्वीकार करने से साफ मना कर दिया।

दो जजों की पीठ के सामने सुनवाई की थी मांग

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की मंशा इस पुनर्विचार अर्जी को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो-न्यायाधीशों वाली बेंच के समक्ष अलग से सूचीबद्ध करवाने की थी। वह चाहते थे कि यह दो सदस्यीय पीठ इस मामले पर पृथक रूप से विचार करे। हालांकि, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इस प्रक्रियागत मांग को ठुकराते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए।

पांच जजों की संविधान पीठ के पास जाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान अपना रुख स्पष्ट करते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित इस विषय पर सुनवाई के लिए पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ पहले से ही गठित है। सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता को 'रेफरेंस ऑर्डर' को चुनौती देनी है, तो उन्हें उसी पांच जजों की संविधान पीठ के समक्ष जाकर अपनी बात रखनी चाहिए।

सेवानिवृत्ति के बाद भी अर्जी पर विचार संभव

मुख्य न्यायाधीश ने प्रक्रियागत नियमों पर रोशनी डालते हुए एक महत्वपूर्ण बात भी कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि पीठ में शामिल किसी न्यायाधीश का कार्यकाल समाप्त हो जाता है या वह रिटायर हो जाते हैं, तब भी पांच-न्यायाधीशों की पीठ 'रिकॉल एप्लिकेशन' पर विचार करने का अधिकार रखती है और उस पर सुनवाई कर सकती है। इस फैसले के बाद अब याचिकाकर्ता को अपनी बात पांच सदस्यीय संविधान पीठ के सामने ही रखनी होगी।

देवेंद्र पांडेय पाबना के राजनीतिक संवाददाता हैं और राष्ट्रीय राजनीति, सरकार तथा नीतियों पर रिपोर्टिंग करते हैं। चुनाव, संसद और बड़े सियासी घटनाक्रमों का वे गहराई से विश्लेषण करते हैं। उनकी रिपोर्टिंग निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित होती है।

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