'सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है'— सुरक्षा घटाने और बंगला खाली कराने पर भड़के लालू यादव

बिहार में सुरक्षा इंतजाम और सरकारी आवास को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे प्रकरण पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी और साफ कहा कि जो कुछ हो रहा है, वह नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। उनका आरोप है कि उनकी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की सुरक्षा में कटौती तथा बंगला खाली कराने की कार्रवाई के पीछे विशुद्ध राजनीतिक मकसद है।

लालू यादव ने कहा, “हां, हमारी सुरक्षा वापस ले ली गई है। यह सब नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है।”

जेड प्लस सुरक्षा वापस

गौरतलब है कि हाल ही में सुरक्षा समीक्षा के बाद बिहार सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से जेड प्लस सुरक्षा हटा ली है। अब इनके लिए बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस (BSAP) के गार्ड, जिला पुलिस के बॉडीगार्ड, पायलट वाहन और बुलेटप्रूफ गाड़ी की व्यवस्था की गई है।

लालू परिवार का पलटवार

सुरक्षा में हुई इस कटौती के विरोध में लालू यादव, राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को ही वापस लौटा दिया। राजद ने इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। पार्टी का कहना है कि सरकार उसके नेताओं की सुरक्षा को लेकर खिलवाड़ कर रही है।

बंगला खाली कराने का नोटिस

दूसरी ओर, लालू परिवार के सामने सरकारी आवास को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगले को खाली करने का नोटिस थमाया गया है। यह आवास पहले पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी को आवंटित किया गया था, लेकिन अब इसे पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री नंद किशोर राम के नाम कर दिया गया है।

राबड़ी देवी को इसके बदले में 39 हार्डिंग रोड पर नया आवास दिया गया है, जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए तय है। हालांकि अभी तक उन्होंने पुराना आवास खाली नहीं किया है।

आखिर क्यों नहीं खाली हो रहा बंगला?

राबड़ी देवी का कहना है कि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। चिकित्सकों ने उन्हें विशेष देखभाल, अलग कमरा और संक्रमण से बचाव की हिदायत दी है। इसी आधार पर उन्होंने प्रशासन से आवास खाली करने के लिए कुछ और समय देने की मांग की है।

बिहार में फिर तेज हुई जुबानी जंग

इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। राजद जहां इसे सरकार की राजनीतिक कार्रवाई बता रहा है, वहीं सरकार का दावा है कि सभी फैसले नियमों और सुरक्षा समीक्षा के आधार पर लिए गए हैं।