प्रधानमंत्री मोदी को नितिन नबीन ने दी जन्मदिन की बधाई, विपक्ष पर साधा तीखा निशाना

प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और विकास पर जोर

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई प्रेषित की है। इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल भारत की गौरवशाली विरासत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। नितिन नबीन ने प्रधानमंत्री मोदी को आज के समय का विश्व का सर्वमान्य नेता बताया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष केवल अपनी संकीर्ण राजनीति में उलझा हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने समाज के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।

विपक्ष की कार्यशैली पर कड़ा हमला

नितिन नबीन ने इंदौर में अपने संबोधन के दौरान विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जब पूरा भारत BRICS शिखर सम्मेलन में अपनी वैश्विक छाप छोड़ने में व्यस्त था, तब विपक्षी दल केवल मेन्यू और अन्य तुच्छ मुद्दों को देख रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि जो लोग देश को विभाजित करने वाली शक्तियों का समर्थन करते हैं, आज वे ही देश को एकजुट करने की बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुरुवार को इंदौर में नितिन नबीन ने मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित हितग्राहियों को मुफ्त भूमि स्वामी अभिलेख यानी रजिस्ट्री प्रदान की।

स्वामित्व योजना के लाभ

स्वामित्व योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए बताया गया कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी वाली भूमि के प्रबंधन में क्रांतिकारी साबित हो रही है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

• इस योजना के अंतर्गत गांवों की आबादी भूमि का आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाता है।
• सर्वेक्षण के बाद वहां रहने वाले लोगों की संपत्तियों का सटीक मानचित्र और रिकॉर्ड तैयार किया जाता है।
• मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस रिकॉर्ड के आधार पर पात्र नागरिकों को पंजीकृत डीड या रजिस्ट्री वितरित कर रही है।
• सरकार ने हितग्राहियों को बड़ी राहत देते हुए किसी भी प्रकार का स्टाम्प शुल्क या पंजीयन शुल्क न लेने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
• इस पूरी प्रक्रिया का वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है, जिससे आम जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा।