भारत पर अल-नीनो का गंभीर खतरा: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया हेल्थ इमरजेंसी अलर्ट

अल-नीनो से पैदा हुआ बड़ा स्वास्थ्य संकट

मौसम के बदलते मिजाज के पीछे अल-नीनो की भूमिका अब केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक विकराल स्वास्थ्य आपदा की आहट बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपनी वैश्विक आपातकालीन प्रतिक्रिया को ग्रेड-3 के स्तर तक बढ़ा दिया है। यह WHO का सर्वोच्च आपातकालीन प्रोटोकॉल है। संगठन ने 2 नवंबर को अपनी रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना पेश करते हुए आगाह किया है कि अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 के बीच का समय स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

5 सितंबर 2026 को जारी अपनी वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम आकलन रिपोर्ट में WHO ने भारत को हाई और वेरी हाई रिस्क वाले देशों की सूची में शामिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया के विशाल भूभाग में सामान्य से कम बारिश और तापमान में भारी बढ़ोतरी की आशंका है। इससे भारत के समक्ष लू का प्रकोप, पेयजल की किल्लत, संक्रामक रोगों का विस्तार और कुपोषण जैसी विकट स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जो सीधे तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव डालेंगी।

WHO ने क्यों किया ग्रेड-3 अलर्ट का एलान

अल-नीनो मुख्य रूप से प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र की सतह के तापमान में होने वाली एक असामान्य वृद्धि है। इस प्राकृतिक जलवायु घटना का असर वैश्विक तापमान और बारिश के चक्र पर सीधा पड़ता है। कहीं भीषण सूखे और प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो जाता है, तो कहीं अत्यधिक बारिश से बाढ़ की त्रासदी देखने को मिलती है।

WHO की योजना के अनुसार, अक्टूबर 2026 से सितंबर 2027 तक यह ग्रेड-3 अलर्ट प्रभावी रहेगा। इस अवधि के दौरान वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूती देने के लिए संगठन ने शुरुआती छह महीनों, यानी मार्च 2027 तक, लगभग 3.5 करोड़ डॉलर के संसाधनों की तत्काल आवश्यकता जताई है। WHO की रणनीति में बीमारियों की निगरानी, समय पर पहचान, बचाव और स्वास्थ्य तंत्रों के बीच बेहतर समन्वय को प्राथमिकता दी गई है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि अल-नीनो सीधे तौर पर बीमारी का कारक नहीं है, लेकिन यह मौसम और पर्यावरण में ऐसे बदलाव करता है, जिससे संक्रमण, गर्मी से जुड़ी बीमारियां और स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा चरमरा सकता है।

भारत में बढ़ सकता है इन गंभीर बीमारियों का खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के लिए कई स्वास्थ्य जोखिमों की पहचान की है, जिन्हें नजरअंदाज करना घातक हो सकता है:

• हीटस्ट्रोक और गर्मी से जुड़ी बीमारियां: सामान्य से अधिक तापमान और लू की लंबी अवधि डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीटस्ट्रोक को बढ़ाती है। यह उन मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है जिन्हें पहले से ही हृदय, किडनी या सांस संबंधी परेशानियां हैं।
• डेंगू और मलेरिया का प्रकोप: तापमान में बदलाव मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करता है। WHO ने भारत में डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर विशेष चिंता जताई है। उत्तर-पूर्व भारत के कई हिस्सों में मलेरिया के प्रसार का खतरा भी बढ़ गया है। पानी की कमी के चलते घरों में पानी संचय करने की मजबूरी मच्छरों के प्रजनन को बढ़ावा दे रही है।
• जलजनित रोग और लेप्टोस्पायरोसिस: बाढ़ और मानसून की अनिश्चितता के कारण जल स्रोतों के दूषित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे लेप्टोस्पायरोसिस और अन्य संक्रामक बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं।
• खाद्य सुरक्षा और कुपोषण: सूखे के कारण कृषि उत्पादन गिर सकता है, जिसका सीधा असर खाद्यान्न उपलब्धता पर पड़ेगा। इससे गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और पांच साल से छोटे बच्चों में कुपोषण का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा।
• स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ता दबाव: गर्मी और बाढ़ के कारण अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर बुरा असर पड़ता है, जिससे डायबिटीज और अन्य पुरानी बीमारियों वाले मरीजों का इलाज बाधित होने की आशंका रहती है।

भारत का मानसून और चिंताएं

भारत की कृषि और आम जनजीवन का बड़ा हिस्सा मानसूनी बारिश पर टिका है। अल-नीनो के कारण मानसून के पैटर्न में बदलाव किसी बड़े आर्थिक और स्वास्थ्य संकट की शुरुआत कर सकता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2026 में संसद में यह जानकारी दी गई थी कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने का अनुमान लगाया था। संशोधित अनुमान में मौसमी बारिश दीर्घकालिक औसत यानी LPA का करीब 90 प्रतिशत ही रहने की संभावना जताई गई थी, जिसमें 4 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि की गुंजाइश भी शामिल थी। हालांकि, अल-नीनो हर बार मानसून की विफलता का कारण नहीं बनता, लेकिन हिंद महासागर द्विध्रुव जैसी अन्य स्थितियों के साथ मिलकर यह प्रभाव काफी घातक हो सकता है।

इन वर्गों को है सबसे अधिक खतरा

अल-नीनो का स्वास्थ्य जोखिम सभी के लिए समान नहीं है। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग और पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा। शहरी मलिन बस्तियों, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों और दूरदराज के इलाकों में रहने वालों के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही सीमित हैं। निर्माण श्रमिक और किसान जो खुले में काम करते हैं, उनके लिए भीषण गर्मी जानलेवा साबित हो सकती है। इन सबके अतिरिक्त, रोजगार के नुकसान और खाद्य असुरक्षा के कारण मानसिक स्वास्थ्य के मामले भी बढ़ सकते हैं।

स्वास्थ्य संकट से निपटने के सुझाव

WHO ने इस संकट से उबरने के लिए 'एंटिसिपेट-मिटिगेट-रिस्पॉन्ड' रणनीति अपनाई है। इसके तहत देशों को कुछ कदम उठाने की सलाह दी गई है:

• बीमारियों की शुरुआती निगरानी के लिए मजबूत चेतावनी प्रणाली का विकास।
• डेंगू और मलेरिया जैसे मौसमी संक्रमणों की रोकथाम पर केंद्रित अभियान।
• अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक।
• हीटवेव के दौरान मरीजों के लिए विशेष वार्ड की व्यवस्था।
• सुरक्षित पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता का कड़ाई से पालन।
• मौसम विभाग और स्वास्थ्य एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल।
• आम जनता में गर्मी से बचाव और स्वच्छता को लेकर व्यापक जागरूकता।

समय रहते तैयारी क्यों अनिवार्य है

WHO का ग्रेड-3 अलर्ट चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन अब स्वास्थ्य व्यवस्था की भी नींव हिला सकता है। भारत के पास इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समय रहते ठोस कार्ययोजना तैयार करने का अवसर है। हालांकि, देश के हर हिस्से में आपदा नहीं आएगी, लेकिन स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तैयारी ही एकमात्र रास्ता है। सही समय पर उठाया गया हर छोटा कदम बड़े स्वास्थ्य संकट के प्रभाव को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।