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2 घंटे पहले
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CrPC की धारा 160 के अंतर्गत मिला नोटिस
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली पुलिस ने एक कानूनी नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 13 साल पुराने एक मामले की जांच के सिलसिले में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें निर्देश दिए हैं कि वे जांच प्रक्रिया में शामिल हों और इस मामले से संबंधित जांच अधिकारी को सहयोग प्रदान करें। यह कानूनी कार्यवाही 9 अप्रैल 2013 को दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने में दर्ज की गई एक FIR से जुड़ी हुई है।
कानूनी प्रक्रिया और गवाह के रूप में भूमिका
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने यह नोटिस CrPC की धारा 160 के तहत जारी किया है। पुलिस ने ममता बनर्जी को यह विकल्प दिया है कि वे अपनी सुविधा के हिसाब से जांच अधिकारी से मुलाकात के लिए समय और स्थान का चयन कर सकती हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उन्हें इस प्रकरण में शिकायतकर्ता की ओर से एक गवाह के तौर पर शामिल किया गया है।
वर्ष 2013 का विवादित प्रदर्शन
यह पूरा मामला 9 अप्रैल 2013 का है। उस समय दिल्ली में नीति आयोग के बाहर ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री अमित मित्रा को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI के प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था। प्रदर्शन के दौरान अमित मित्रा के साथ बदसलूकी की गई थी। इस घटनाक्रम में SFI के तत्कालीन महासचिव और वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी को गिरफ्तार भी किया गया था। इसी पुराने घटनाक्रम की जांच को गति देने के लिए पुलिस अब ममता बनर्जी का सहयोग चाहती है।
संसद मार्ग थाने में दर्ज थी FIR
इस पूरी घटना के बाद संसद मार्ग थाने में FIR नंबर 057/2013 दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में भारतीय दंड संहिता यानी IPC की विभिन्न धाराओं जैसे 186, 353, 332, 147, 149 और 34 को शामिल किया गया था। अब दिल्ली पुलिस इसी पुराने मामले की कड़ियों को जोड़ते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। सोमवार को संसद मार्ग थाने की पुलिस टीम ने ममता बनर्जी को नोटिस भेजने की प्रक्रिया पूरी की है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य इस मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि करना और उनसे गवाह के रूप में आवश्यक जानकारी जुटाना है।
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