महिला-बाल सुरक्षा पर सख्त हुए उपराज्यपाल टीएस संधू, लेडीज स्पेशल बसों में पुलिस तैनाती का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल टीएस संधू ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे पर अधिकारियों को सख्त हिदायतें दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, महिला एवं बाल विकास विभाग, परिवहन सचिव और शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ अलग-अलग समीक्षा बैठकें कर सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की।

लेडीज स्पेशल बसों में होगी महिला पुलिस की तैनाती

महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उपराज्यपाल ने DTC की लेडीज स्पेशल बसों के भीतर महिला पुलिसकर्मियों को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली पुलिस और दिल्ली परिवहन निगम ने उन संवेदनशील रूटों को चिन्हित किया है, जहां महिला यात्रियों की तादाद अधिक रहती है और सुरक्षा से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आती हैं। ऐसे रूटों पर खासकर सुबह और शाम के समय महिला पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही बसों के अंदर सुरक्षा के लिए महिला होमगार्ड मार्शल भी तैनात की जाएंगी।

महिलाओं की सुरक्षा में 'जीरो टॉलरेंस' का रुख

टीएस संधू ने दो टूक कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में किसी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि चिन्हित रूटों पर चलने वाली लेडीज स्पेशल बसों का संचालन पूरी तरह महिला स्टाफ के हाथों में रहेगा। इन बसों का मुख्य उद्देश्य बाहरी दिल्ली और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं को सुरक्षित सफर मुहैया कराना है।

पैनिक बटन जुड़ेगा 112 इमरजेंसी सेवा से

बैठक में एक अहम निर्णय यह भी लिया गया कि बसों में लगे पैनिक बटन को दिल्ली पुलिस की 112 पीसीआर इमरजेंसी सेवा से जोड़ा जाएगा, ताकि किसी आपात स्थिति में महिलाओं को तुरंत पुलिस सहायता मिल सके। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों एवं शिकायतों के निपटारे के लिए दिल्ली के हर जिले में विशेष महिला पुलिस थाना खोलने की योजना को भी शीघ्र अमल में लाया जाएगा।

स्कूलों में होगा व्यापक POCSO ऑडिट

एक अन्य समीक्षा बैठक में उपराज्यपाल ने राजधानी में POCSO एक्ट के अमल की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि दिल्ली के सभी स्कूलों का व्यापक ऑडिट कराया जाए और यह पक्का किया जाए कि POCSO के सभी प्रावधानों का पालन हो रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं पर सख्त कार्रवाई करने तथा इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के भी आदेश दिए गए।

जुलाई में मनेगा 'चाइल्ड प्रोटेक्शन मंथ'

उपराज्यपाल ने प्रत्येक स्कूल में अनिवार्य चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के संचालन पर बल दिया। साथ ही जुलाई महीने को चाइल्ड प्रोटेक्शन मंथ के रूप में मनाते हुए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस से कहा गया कि वह स्कूलों और छात्र गतिविधियों वाले प्रमुख इलाकों के आसपास निगरानी कड़ी करे और जवानों की तैनाती बढ़ाए। टीएस संधू ने स्पष्ट किया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उत्पीड़न, छेड़छाड़ और यौन अपराधों के मामले में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।