मध्यप्रदेश में हवाई क्रांति: सीएम मोहन यादव ने 4 नई उड़ानों को दिखाई हरी झंडी, अब भोपाल से पटना और कोलकाता का सफर आसान

भोपाल से नई उड़ानों की शुरुआत

मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश की राजधानी भोपाल से अब अन्य राज्यों तक पहुंचना और भी सरल हो गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 नई उड़ानों का औपचारिक शुभारंभ किया। इन नई हवाई सेवाओं के शुरू होने से अब भोपाल सीधे पटना से जुड़ गया है, वहीं रीवा और जबलपुर की कनेक्टिविटी सीधे कोलकाता से हो गई है। इसके अलावा भोपाल-रीवा के बीच भी सीधी फ्लाइट सेवा शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम डॉ. यादव ने प्रतीकात्मक रूप से यात्रियों को उनके बोर्डिंग पास भी सौंपे। इन उड़ानों के संचालन से हजारों यात्रियों का कीमती समय बचेगा और राज्य के व्यापार व पर्यटन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा।

दो वर्षों में 10 से अधिक रूटों पर हवाई सेवा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की विकास यात्रा पर चर्चा करते हुए कहा कि आज का दिन राज्य के लिए बेहद गौरवशाली है। उन्होंने पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताया कि जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर के हवाई अड्डों का निर्माण अंग्रेजों के समय हुआ था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में खजुराहो एयरपोर्ट की सौगात मिली। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले तीन वर्षों में राज्य को 3 नए एयरपोर्ट मिले हैं और अब 5 नए हवाई अड्डों को मंजूरी भी मिल चुकी है। राज्य सरकार की प्राथमिकता को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार प्रति उड़ान लाखों रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है। पिछले महीने ही इंदौर से अबू धाबी के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है और आगामी 2 महीनों के भीतर भोपाल से शारजाह के लिए अंतरराष्ट्रीय सेवा प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने एयर एंबुलेंस सुविधा के बारे में भी बात की और बताया कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां हवाई पट्टी होने पर विमान और अन्यथा हेलीकॉप्टर के माध्यम से मरीजों को उपचार हेतु ले जाने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि पिछले 5 वर्षों में राज्य को 10 एयरपोर्ट मिले हैं और आने वाले 2 वर्षों में 10 से अधिक नए रूटों पर हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी।

केंद्रीय मंत्री ने की मध्य प्रदेश की एविएशन पॉलिसी की सराहना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने राज्य सरकार के प्रयासों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत के एविएशन सेक्टर में ऐतिहासिक विकास हुआ है। केंद्र सरकार की उड़ान योजना के माध्यम से देश भर में 90 नए एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं और विमानों की संख्या भी दोगुनी हो गई है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मध्य प्रदेश की एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे बेहतर है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि भविष्य में 29 हजार करोड़ रुपये की लागत से और भी नए हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में भविष्य में 1700 नए विमान आने वाले हैं और अगले 10 वर्षों में उड़ान योजना के तहत कनेक्टिविटी का एक बड़ा विस्तार देखा जाएगा। उन्होंने अंत में कहा कि आज दो मोहन मिलकर मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

विंध्य क्षेत्र का सपना हुआ सच

उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने इस अवसर को विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र कोयला, बिजली और धार्मिक पर्यटन के मामले में बहुत समृद्ध है, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव में वह पिछड़ रहा था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की नई एविएशन पॉलिसी ने इस कसक को दूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में हवाई यात्रा एक विलासिता नहीं, बल्कि आवश्यकता बन गई है। इस नई नीति के तहत अब आम आदमी के लिए भी हवाई सफर संभव हो सकेगा। गौरतलब है कि इन नई उड़ानों का संचालन अलायन्स एयर द्वारा किया जाएगा। मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत राज्य सरकार हर राउंड ट्रिप पर कंपनी को 10 लाख रुपये तक की वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रदान करेगी।

आर्थिक और पर्यटन गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार

इन नई उड़ानों के शुरू होने से प्रदेश के नागरिकों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। भोपाल-रीवा फ्लाइट से राजधानी और विंध्य क्षेत्र का संपर्क सीधा हो गया है। भोपाल-पटना फ्लाइट से मध्य प्रदेश और बिहार की राजधानियां आपस में जुड़ गई हैं। इसी तरह रीवा-कोलकाता और जबलपुर-कोलकाता हवाई सेवाएं शुरू होने से पूर्वी भारत के साथ प्रदेश के प्रमुख शहरों का सीधा जुड़ाव हो गया है। इन सुविधाओं से पर्यटन, शिक्षा और व्यापारिक गतिविधियों को जबरदस्त गति मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जिससे कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। यह पहल मध्य प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसके तहत वह नागरिकों को सुगम, सुरक्षित और समयबद्ध परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।