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एक दिन पहले
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बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्रवाई
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए वीएफएस कैपिटल लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ व्यापक जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार, 20 नवंबर को एजेंसी ने कोलकाता और देहरादून में स्थित कंपनी के निदेशकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। यह पूरा मामला स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी को पहुंचाए गए करीब 121.78 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान से जुड़ा है।
एफआईआर और आरोपियों का विवरण
जांच एजेंसी ने इस मामले में 18 नवंबर को आधिकारिक तौर पर प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई की ओर से दर्ज की गई इस एफआईआर में वीएफएस कैपिटल, उसके निदेशकों, गारंटरों के साथ-साथ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। आरोप है कि इन सभी ने एक आपराधिक साजिश रची और सिडबी के धन का गलत इस्तेमाल किया। जांच के दायरे में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से इस वित्तीय गड़बड़ी में मदद की।
लोन की रकम का गलत उपयोग
सीबीआई के अनुसार, यह घोटाला मुख्य रूप से सिडबी की दो प्रमुख योजनाओं के तहत दिए गए लोन से संबंधित है। इनमें 'प्रयास' योजना और 'टर्म लोन' शामिल हैं। आरोप है कि बैंक से ली गई भारी-भरकम राशि का इस्तेमाल उन उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया, जिनके लिए वह स्वीकृत हुई थी। इसके बजाय, फंड को जानबूझकर दूसरे कामों में लगा दिया गया और उसे डायवर्ट किया गया। कंपनी पर वित्तीय और ऑपरेशनल रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ करने का भी गंभीर आरोप है, ताकि बैंक को अंधेरे में रखा जा सके। सीबीआई का मानना है कि इन सुनियोजित अनियमितताओं के कारण सिडबी को 121.78 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान हुआ है, जबकि आरोपियों ने इसका निजी आर्थिक लाभ उठाया।
छापेमारी में जब्त किए गए दस्तावेज
शुक्रवार को कोलकाता और देहरादून में सीबीआई की टीमों ने जब कंपनी के निदेशकों के दफ्तरों और आवासों पर तलाशी ली, तो उन्हें कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। एजेंसी ने बैंकिंग लेनदेन, वित्तीय विवरण और संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़े कई कागजात जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों का विश्लेषण यह समझने के लिए किया जा रहा है कि आखिर पैसा किस रास्ते से बाहर भेजा गया और उसे कहां ठिकाने लगाया गया।
जांच का दायरा और आगामी कदम
फिलहाल सीबीआई की टीमें उन कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं जो इस पूरे फ्रॉड को अंजाम देने वालों तक पहुंच सकें। एजेंसी इस बात की भी बारीकी से जांच कर रही है कि इस साजिश में किन सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत हो सकती है और निजी व्यक्तियों की क्या भूमिका रही। अभी तक की जांच में यह स्पष्ट है कि लोन की मंजूरी और वितरण प्रक्रिया में भारी धांधली की गई है। सीबीआई के अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और बरामद दस्तावेजों के आधार पर आने वाले समय में कई और लोगों से पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल, संबंधित आरोपियों की संलिप्तता की गहन जांच जारी है।
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