दिल्ली-NCR की हवा सुधारने के लिए CAQM का नया एक्शन प्लान, अधिकारियों की तय होगी जिम्मेदारी दिल्ली 14 घंटे पहले 7
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने एक सख्त नीति लागू की है, जिसमें साल 2027 तक प्रदूषण भार में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

दिल्ली-NCR के लिए नई प्रदूषण नियंत्रण रणनीति

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में छाई जहरीली धुंध और खराब होती हवा को साफ करने के लिए अब केवल कागजी दावों और खोखली सरकारी योजनाओं से काम नहीं चलेगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इस दिशा में एक बड़ी और सख्त पहल करते हुए दिल्ली तथा एनसीआर के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों को साल 2027 के लिए एक व्यापक प्रदूषण नियंत्रण एक्शन प्लान तैयार करने का कड़ा निर्देश दिया है। इस नई नीति का मुख्य उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर ऐसे ठोस नतीजे दिखाना है जो वायु गुणवत्ता में सुधार ला सकें।

साल 2027 के लिए तय किया गया प्रदूषण कम करने का लक्ष्य

CAQM ने इस नई व्यवस्था के तहत प्रदूषण के स्तर में कमी लाने का एक स्पष्ट और अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित किया है। आयोग का लक्ष्य है कि साल 2027 तक दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण भार में कम से कम 15 प्रतिशत और अधिकतम 20 प्रतिशत तक की कमी लाई जाए। यह पहली बार है जब प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस तरह का मापने योग्य और सख्त लक्ष्य तय किया गया है। आयोग का मानना है कि पिछले वर्षों के अनुभवों और वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति को देखते हुए अब समय आ गया है कि सरकारी मशीनरी केवल काम करने का दिखावा न करे, बल्कि वास्तविक परिणाम दे।

जिला स्तर पर बनेगी अलग कार्ययोजना

इस नई रणनीति की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहली बार राज्यों को अपने स्टेट एक्शन प्लान के भीतर ही हर जिले के लिए अलग से कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तरीय योजनाओं को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य हर क्षेत्र के विशिष्ट प्रदूषण स्रोतों की पहचान करना है। इससे यह समझने में आसानी होगी कि किस जिले में कौन से कारक प्रदूषण के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। इसके माध्यम से स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे और उनकी निरंतर निगरानी भी सुनिश्चित की जाएगी। यदि जिला स्तर पर योजनाओं को लागू करने में कोई कमी आती है, तो उसकी तुरंत पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

अफसरों की जवाबदेही होगी तय

प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में CAQM ने अब अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत, प्रदूषण नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम और उनके पद को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। अब यह पहले से ही तय होगा कि किस विशेष अधिकारी को कौन सा लक्ष्य पूरा करना है और किसकी जिम्मेदारी के तहत कौन सा कार्य आता है। इससे योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही की गुंजाइश खत्म होगी। जब किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होती है, तो काम के प्रति गंभीरता स्वतः ही बढ़ जाती है और इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि निर्धारित लक्ष्यों को समय रहते हासिल किया जाए।

कागजी दावों से अलग परिणाम आधारित व्यवस्था

CAQM ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि अब केवल प्रदूषण रोकने के लिए उपाय गिनाने की सूची बनाना पर्याप्त नहीं है। राज्यों को अब ऐसी कार्यप्रणाली अपनानी होगी जो परिणामों पर आधारित हो। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राज्यों को ऐसे कदम उठाने होंगे, जिनसे हवा की गुणवत्ता में मापने योग्य सुधार हो सके। केवल कागजों पर योजनाएं बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि उन योजनाओं का प्रभाव धरातल पर नजर आना चाहिए। यह व्यवस्था पूरी तरह से परिणाम-केंद्रित होगी, जहां सफलता का आकलन प्रदूषण में होने वाली वास्तविक कमी से किया जाएगा।

आयोग खुद करेगा अतिरिक्त उपायों का सुझाव

इस पूरी प्रक्रिया में आयोग केवल एक पर्यवेक्षक की भूमिका में नहीं रहेगा, बल्कि वह सक्रिय रूप से इसमें शामिल होगा। CAQM पिछले वर्षों के डेटा, मौजूदा जरूरतों और हवा को बेहतर बनाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अतिरिक्त उपाय शामिल करने के निर्देश भी देगा। इन उपायों का प्राथमिक उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं को अधिक प्रभावी और शक्तिशाली बनाना है। यह नई रणनीति दिल्ली और एनसीआर के निवासियों के लिए एक उम्मीद की तरह है, ताकि वे आने वाले वर्षों में बेहतर और साफ हवा में सांस ले सकें। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राज्य सरकारें इस नई और सख्त कार्ययोजना को कैसे लागू करती हैं और साल 2027 तक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कितनी सफल होती हैं।

अंजलि सिंह पाबना की राज्य संवाददाता हैं, जो विभिन्न राज्यों की क्षेत्रीय खबरें और खानपान कवर करती हैं। स्थानीय घटनाओं, संस्कृति और जायके की कहानियों को वे करीब से रिपोर्ट करती हैं। अलग-अलग राज्यों की विविधता उनकी रिपोर्टिंग में नजर आती है।

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