पीएम मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा, शुरू हुई स्वामित्व योजना; राजस्व मंत्री ने पटवारियों को दिया भरोसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के खास मौके पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने ग्रामीण परिवारों को एक बड़ा उपहार दिया है। राज्य में आज से स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण आबादी की जमीनों के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेजों की मुफ्त रजिस्ट्री का एक विशाल अभियान आरंभ किया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों के कानूनी अधिकार सौंपे जाएंगे।

इंदौर से होगी इस कल्याणकारी योजना की शुरुआत

इस बेहद महत्वाकांक्षी अभियान का औपचारिक शुभारंभ इंदौर से होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन और मकानों का मालिकाना हक दिलाना है, जिससे वे आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो सकें।

करीब 3800 करोड़ रुपये का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार

इस अभियान के जरिए मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण परिवारों को बहुत बड़ी राहत देने जा रही है। योजना के तहत राज्य में लगभग 50 लाख जमीनों की मुफ्त रजिस्ट्रियां की जाएंगी। इन रजिस्ट्रियों पर आने वाले भारी-भरकम खर्च को खुद सरकार उठाएगी। इसके लिए सरकार की ओर से स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क के रूप में करीब 3800 करोड़ रुपये का भुगतान खुद किया जाएगा, जिससे ग्रामीण आबादी पर कोई वित्तीय बोझ न पड़े।

राजस्व मंत्री ने पटवारियों की आशंकाओं को किया दूर

योजना के सुचारू क्रियान्वयन को लेकर काम करने वाले पटवारियों के मन में कुछ आशंकाएं थीं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने पटवारियों को पूरी तरह आश्वस्त किया है। उन्होंने पटवारियों से बिना किसी डर के इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

राजस्व मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि यदि भविष्य में किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद खड़ा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए पटवारियों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें इस जनहितैषी कार्य में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए।