जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर शिकंजा बरकरार, सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ाया

प्रतिबंध को आगे बढ़ाने का निर्णय

केंद्र सरकार ने जाकिर नाइक द्वारा संचालित इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी आईआरएफ के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए संस्था पर लगे प्रतिबंध को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने इस संगठन को गैर-कानूनी करार देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि आगामी वर्षों में भी इसकी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

कानूनी आधार और समय सीमा

गृह मंत्रालय के मुताबिक, गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगाए गए मौजूदा प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले, सरकार ने 15 नवंबर 2021 को इसी अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) का उपयोग करते हुए आईआरएफ को गैर-कानूनी संगठन घोषित किया था। अब नए आदेश के तहत यह प्रतिबंध अगले 5 वर्षों तक प्रभावी रहेगा। मंत्रालय ने अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यह निर्णय लिया है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा और शांति बनी रहे।

सुरक्षा के लिए खतरनाक है संस्था

अधिसूचना में विस्तार से बताया गया है कि सरकार ने किन कारणों से इस संगठन को प्रतिबंधित रखना आवश्यक समझा है। गृह मंत्रालय का स्पष्ट मानना है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की कार्यप्रणाली देश की सुरक्षा के लिए घातक है। सरकार ने तर्क दिया है कि इस संस्था की गतिविधियां समाज में शांति भंग करने और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करती हैं। गृह मंत्रालय ने संस्था के मूल में जाकिर नाइक के भाषणों और उनके द्वारा फैलाई जा रही विचारधारा को देश के हित में नहीं माना है।

कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप

सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में जाकिर नाइक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जाकिर नाइक लगातार विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच नफरत और दुश्मनी की भावना को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार, नाइक न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी एक विशेष धर्म के युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उकसाने का कार्य कर रहे हैं। इस अभियान को गति देने के लिए नाइक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, इंटरनेट, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का जमकर दुरुपयोग किया है। लाखों लोगों तक अपने कट्टरपंथी संदेश पहुँचाने के लिए इन माध्यमों का सहारा लेकर उन्होंने समाज में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की है।

सरकारी आदेश की पुष्टि

गृह मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया है कि गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उप-धाराओं (1) और (3) से मिली शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने इस फाउंडेशन को गैर-कानूनी घोषित किया है। यह प्रतिबंध राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू माना जाएगा और अगले 5 सालों तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारत सरकार कट्टरपंथी विचारधारा और देश विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी।