उत्तर प्रदेश
2 घंटे पहले
2
अयोध्या राम मंदिर मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई
अयोध्या में स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की राशि और कीमती सामानों की चोरी के चर्चित मामले में जांच का दायरा अब स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी SIT ने बुधवार को अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट में अपनी विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह चार्जशीट कोई साधारण दस्तावेज नहीं, बल्कि लगभग 74 हजार पन्नों का विशाल ब्योरा है, जिसे कई बड़े बक्सों और गत्तों में रखकर न्यायालय में पेश किया गया। इस घटनाक्रम ने पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिया है, क्योंकि लंबे समय से इस विषय पर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थीं।
चंपत राय और अनिल मिश्रा को राहत
इस पूरे प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को इस मामले में किसी भी प्रकार का आरोपी नहीं बनाया गया है। इनके अलावा निर्माण प्रभारी गोपाल राव का नाम भी आरोपियों की सूची में शामिल नहीं है। जांच रिपोर्ट में इन हस्तियों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला चलाने की सिफारिश नहीं की गई है। इसके उलट, एसआईटी ने अपनी पड़ताल में इन्हें इस मामले का गवाह माना है। भविष्य में जब इस मामले पर कानूनी सुनवाई शुरू होगी, तो अदालत इन लोगों से मंदिर की कार्यप्रणाली और चढ़ावे से जुड़ी व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी मांग सकती है।
आठ लोगों पर दर्ज हुआ मामला
एसआईटी ने कुल आठ लोगों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया है। इस जांच प्रक्रिया के दौरान टीम ने न केवल बड़ी संख्या में लोगों के बयान दर्ज किए, बल्कि मंदिर के भीतर चढ़ावे से संबंधित तमाम रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से पड़ताल की है। एसआईटी की ओर से दाखिल की गई इस विशाल चार्जशीट में 133 गवाहों का उल्लेख किया गया है। साथ ही, मामले की गंभीरता को देखते हुए 59 पन्नों का एक विशेष आरोप पत्र और 101 सीडी से संबंधित दस्तावेज भी साक्ष्य के तौर पर संलग्न किए गए हैं।
चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन पर सवाल
जांच के दौरान एसआईटी ने न केवल चोरी के पहलुओं की जांच की, बल्कि राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने की प्रक्रिया और उसे सुरक्षित रखने के तौर-तरीकों की भी समीक्षा की है। शुरुआती जांच में सीसीटीवी कैमरों के जरिए चढ़ावे से जुड़े कई संदिग्ध मामलों की पहचान की गई थी। जांच टीम ने इस दौरान पैसे और कीमती वस्तुओं को संभालने की मौजूदा व्यवस्था में कई तकनीकी और प्रबंधन संबंधी कमियां पाई थीं। अब जबकि चार्जशीट अदालत में औपचारिक रूप से दाखिल हो चुकी है, तो आने वाले समय में न्यायालय में इस पर विस्तार से सुनवाई होगी। अदालत अब उन आरोपों और सबूतों का विश्लेषण करेगी जो एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में पेश किए हैं, ताकि मामले के दोषियों को सजा दिलाई जा सके।
Comments
0 comment