IDBI बैंक में विनिवेश की प्रक्रिया के बीच कर्मचारियों की नौकरी को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। दीपम सचिव ने कहा है कि मालिकाना हक बदलने के बाद भी कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

केंद्र सरकार ने साल 2026 में अब तक 8 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 25,490 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जो पिछले 11 वर्षों में ओएफएस रूट के माध्यम से हुई सबसे बड़ी बिक्री है।