छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2026 लागू कर दिया है, जिसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर 20 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की व्यवस्था की गई है।