पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आटा सब्सिडी, बिजली दरों और बुनियादी हक को लेकर भड़के आंदोलन को कुचलने के लिए आसिम मुनीर और शहबाज सरकार ने 'ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी' को शर्तें मानने या अंतरिम संविधान की धारा 56 लागू करने का अल्टीमेटम दिया है, जिसे...