इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पत्नी को माता-पिता से मिलने वाली आर्थिक मदद पति को कानूनी गुजारा भत्ता देने के कर्तव्य से राहत नहीं देती है। अदालत ने एक अहम फैसले में पत्नी और बच्चों के लिए गुजारा भत्ता की राशि में भी बढ़ोतरी की है।