महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद बड़ी राहत दी है। अब राज्य में परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की जाएंगी और दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को कोई शुल्क नहीं देना होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी बोर्डों के स्कूलों में पहली से दसवीं कक्षा तक मराठी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है।