दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति प्रभावी हो गई है। इसके तहत खरीदारों को विभिन्न श्रेणियों में सब्सिडी और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

दिल्ली में लागू हुई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत अब सब्सिडी पाने के लिए वाहन मालिकों को स्वयं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए केवल 30 दिनों का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद सरकारी लाभ नहीं मिल पाएगा।

दिल्‍ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए अपनी नई ईवी पॉलिसी पेश की है, जिसके तहत अप्रैल 2028 से पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अपनी नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-30 का मसौदा पेश कर दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर खरीदने वालों के लिए भारी सब्सिडी के साथ-साथ पुरानी गाड़ियां हटाने पर शानदार इंसेंटिव का प्रावधान किया गया है...