एक अमेरिकी संघीय अदालत ने 39 देशों के नागरिकों के शरण, वर्क परमिट, ग्रीन कार्ड और नागरिकता आवेदनों पर लगी रोक को गैरकानूनी ठहराया है। भारत इस सूची में नहीं है, पर विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसले का अप्रत्यक्ष लाभ भारतीय आवेदकों को भी मिल सकता है।