केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में राज्यों को टैक्स हिस्सेदारी के रूप में 1.09 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त किस्त जारी की है, जिससे बुनियादी ढांचा विकास और कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलेगी।