संसद की एक संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से अधिक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने के बजाय केवल निलंबित किया जाना चाहिए ताकि बरी होने पर उनकी बहाली हो सके।