मध्य प्रदेश सरकार ने शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती और विभागीय नियुक्तियों के लिए लागू दो बच्चों की अधिकतम सीमा वाले प्रावधान को समाप्त करने का फैसला लिया है। हालांकि यह राहत पुराने मामलों पर लागू नहीं होगी।