बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और आपत्तिजनक कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के IG और DIG रैंक के अधिकारी सीधे टेक कंपनियों को निर्देश देकर विवादित पोस्ट को हटवा सकेंगे।

वायरल होने की होड़ में की गई एक अभद्र या मानहानिकारक टिप्पणी कानूनी मुसीबत बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप मिश्रा से जानिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा, रोस्टिंग और मानहानि का फर्क तथा नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान।