हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा कानूनी उलटफेर हुआ है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों से जुड़े एक्ट पर दायर रिव्यू पिटीशन को नामंजूर कर दिया है। इस फैसले से राज्य के करीब 1.50 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।