सरदार सरोवर परियोजना को लेकर चार राज्यों के बीच तीन दशकों से चल रहा पुनर्वास व्यय का विवाद अब खत्म हो गया है। इस समझौते के बाद मध्य प्रदेश पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ काफी कम हो गया है।