केंद्र सरकार ने साल 2026 में अब तक 8 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 25,490 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं, जो पिछले 11 वर्षों में ओएफएस रूट के माध्यम से हुई सबसे बड़ी बिक्री है।