भारत सरकार वीपीएन कंपनियों पर लगाम कसने के लिए एक नया सख्त कानूनी ढांचा तैयार कर रही है, जिसके तहत उन्हें स्थानीय अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने और सरकारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।