एनसीएलटी ने सुभाष चंद्रा के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 22 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को केवल 6.5 करोड़ रुपये के भुगतान पर निपटाने की मंजूरी दे दी है, जिससे बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।