छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के परिणामों को लेकर मचे विवाद पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। आयोग ने साफ किया है कि नियमों के अनुसार ही चयन प्रक्रिया पूरी की गई है और किसी भी तरह की री-चेकिंग का प्रावधान नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा लिए गए फैसले RTI के दायरे से बाहर हैं और इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।