उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव को गठबंधन करने की सलाह दी है और साथ ही कड़े शब्दों में चेतावनी भी दी है।

सभी राजनीतिक दल नई पीढ़ी यानी Gen-Z को लुभाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन नौ प्रमुख राज्यों की विधानसभाओं में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व चौंकाने वाला है। आइए जानते हैं कि आखिर इन सदनों में Gen-Z की मौजूदगी का जमीनी हाल क्या है।

बिहार विधानसभा की वर्तमान संरचना में युवा प्रतिनिधित्व एक अहम चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ 243 सदस्यों में से 32 विधायक 40 साल से कम उम्र के हैं। इनमें Gen Z पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाली केवल दो महिला विधायक शामिल हैं।

राहुल गांधी के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के दौरान किए गए दावों की फैक्ट-चेक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बड़ी संख्या में बयानों को गलत और भ्रामक बताया गया है।

न्यूज18 इंडिया के शो भैयाजी कहिन में आरक्षण और यूजीसी के नियमों को लेकर एक जोरदार चर्चा हुई, जिसमें बलदेव सिंह राजपूत और कोमलकांत चौधरी ने अपने कड़े तेवर दिखाए।

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो बड़े नीतिगत फैसले लिए हैं, जिनमें 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा और मेडिकल इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ाना शामिल है। इन फैसलों को राज्य की राजनीति में आधी आबादी और युवाओं को...

गुरुग्राम में हालिया मूसलाधार बारिश के बाद शहर में उपजे जलभराव के संकट पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और समस्या के स्थायी समाधान के लिए अंडरग्राउंड टनल के निर्माण का सुझाव दिया है।

भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम के गठन के बाद अब केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है। संविधान के तहत 12 और मंत्रियों को शामिल करने की गुंजाइश है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं।

पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की है और पूछा कि क्या अदालत चुनाव नतीजों को खारिज कर दोबारा चुनाव कराने का निर्देश दे सकती है।

इंदिरा गांधी की कैबिनेट के इकलौते जीवित सदस्य डॉ. कर्ण सिंह ने 1971 के युद्ध और बांग्लादेश के उदय के ऐतिहासिक क्षणों को साझा किया है। उन्होंने हालिया घटनाओं पर दुख जताते हुए भारत की भूमिका को याद रखने की बात कही है।

देश के विभिन्न राज्यों में चुनावी माहौल और जनता की पसंद पर किए गए सर्वे के नतीजों पर 'कॉफी पर कुरुक्षेत्र' कार्यक्रम में गहन चर्चा की गई। इस दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के ताजा सियासी रुझानों का विश्लेषण पेश किया गया।

महाराष्ट्र में टैक्सी और कैब चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता ने रोजगार और संवैधानिक अधिकारों पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। यह लेख उन मेहनतकश लोगों की व्यथा को दर्शाता है जो अपनी रोजी-रोटी के लिए किसी के रहम पर नहीं, बल्कि अपने पसीने की कमाई पर निर्भर है...

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की खबरों का उनके कार्यालय ने खंडन किया है। उनके दफ्तर ने स्पष्ट किया है कि नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपने संबंधी बयान केवल एक सामाजिक ट्रस्ट के संदर्भ में था।

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सभी 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है।

देश में वन नेशन-वन इलेक्शन की चर्चा तेज हो गई है। कॉफी पर कुरुक्षेत्र कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की संभावनाओं और सरकार की आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की है।