पीएमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप गठन की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।