छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों या परिजनों द्वारा कामकाज संभालने की प्रथा पर आधिकारिक रोक लगा दी है। इसके लिए नियमों में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है।