छत्तीसगढ़ सरकार ने 2019 के नियमों में संशोधन कर तय किया है कि विधायक अब राज्य स्तरीय अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने कार्यालय में अटैच नहीं करा सकेंगे, जबकि सांसदों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।