निजी विश्वविद्यालयों में स्थानीय छात्रों को प्राथमिकता देने के लिए कई राज्यों ने विशेष नियम बनाए हैं। दिल्ली समेत उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में स्थानीय मूल निवासियों के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को हरी झंडी दे दी है। अब राजधानी में निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही छात्रों के लिए दाखिले और फीस के नए नियम लागू होंगे।